माइती ने बताया कि हम संगठन की तरफ से शिक्षा मंत्री को बताना चाहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। दिसम्बर माह के अंदर ही यदि हमें 60 वर्ष तक कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है और स्थायीकरण नहीं किया जाता है तो जनवरी माह में हम विशाल आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि ज्ञापन सौंपने के बाद हमने काफी देर तक विरोध-प्रदर्शन किया और पुलिस द्वारा आश्वास्त होने के बाद मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को सम्मान देते हुए विरोध समाप्त किया। उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री पर भरोसा है और उम्मीद है कि जल्द ही वे हमारी मांगों को स्वीकार करेंगी। हमने मुख्यमंत्री को सोच-विचार करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है।