कोलकाता: किसानों को सालाना वित्तीय मदद देने की केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी “पीएम किसान सम्मान निधि” योजना की राशि राज्य सरकार के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफर करने के बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सवाल खड़ा किया है।

उन्होंने पूछा है कि आखिर केंद्र सरकार और किसानों के बीच ममता बनर्जी की सरकार बिचौलिया क्यों बनना चाहती है? राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की की प्रतिमा पर राजभवन में माल्यार्पण किया। उन्होंने अटल बिहारी के जीवन दर्शन के बारे में भी बताया। उन्होंने राज्य के लोगों को क्रिसमस की भी शुभकामना दी। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को आधार बनाकर राज्यपाल ने बंगाल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया।

धनखड़ ने कहा कि बंगाल के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित हैं। इसकी वजह यह है कि बंगाल सरकार ने उन्हें यह मदद नहीं लेने दी। केंद्र सीधे किसानों के खातों में पैसा दे रहा है। पूरे देश में एक ही प्रणाली चल रही है। लेकिन बंगाल में किसानों के खाते में पैसा देने के लिए राज्य सरकार बिचौलिया बनना चाहती है। यह चिंता की बात है। मैंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा। मैंने पूछा कि राज्य सरकार बिचौलिया क्यों बनना चाहती है?

नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से देश भर के 90 मिलियन से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपये वितरित किए। इस दौरान उन्होंने सीधे ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां किसान परियोजना के लाभ से वंचित हैं। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, पश्चिम बंगाल के आठ मिलियन किसानों को यह पैसा नहीं मिल रहा है। धनखड़ ने प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाकर राज्य पर हमला किया। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र की मदद में राजनीति नहीं की जानी चाहिए।