“एक देश एक राशन” कार्ड के बाद अब “एक देश एक वोट” प्रणाली पर चर्चा

29/08/2020,7:37:13 PM.

कोलकाताहिंदी.कॉम

कोलकाताः केंद्र सरकार “एक देश एक राशन” कार्ड की तरह अब “एक देश एक वोट” प्रणाली को लागू करने के बारे में विचार कर रही है। इस संबंध में पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है।

केंद्र सरकार ने “एक देश एक राशन” पूरे देश में लागू कर दिया है। कुछ राज्यों को छोड़कर देश के अधिकतर राज्यों ने इस सिस्टम को स्वीकार कर लिया है। इस सिस्टम के तहत कोई नागरिक किसी भी राज्य में जन वितरण प्रणाली केंद्र से अपना राशन प्राप्त कर सकता है। अब मोदी सरकार “एक देश एक वोट” सिस्टम को लागू करने की तैयारी में लग गई है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्र ने प्रधानमंंत्री कार्यालय में एक बैठक की थी। इस बैठक में आगे की तैयारी पर चर्चा हुई थी।

मालूम हो कि संविधान के मुताबिक राज्य के पंचायत व निकाय चुनाव की पूरी जिम्मेवारी राज्य की होती है। यह चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। इसके द्वारा ही मतदाताओं की तालिका तैयार की जाती है। इस पूरी पद्धति में केंद्रीय संस्था यानी राष्ट्रीय चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन केंद्र इसमें बदलाव चाहता है।

दरअसल केंद्र की मोदी सरकार यह चाहती है कि देश के सभी चुनाव एक साथ हों। राज्य के विधानसभा चुनाव और केंद्र की लोकसभा चुनाव एक साथ कराया जाए। इन्हीं चुनावों के साथ पंचायत व निकाय चुनाव भी कराने की योजना है। केंद्र में भाजपा नीत सरकार आने के बाद से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कई  बार चर्चा की है। गत वर्ष लोकसभा से पहले इस संंबंध में काफी जोर की चर्चा थी कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन राज्यों ने इसका विरोध किया था। प्रधानमंत्री का कहना है कि बार-बार चुनाव होने से समय के साथ रुपये भी बहुत खर्च होते हैं। एक साथ चुनाव होने से समय और रुपये दोनों बचेंगे। लेकिन पीएम मोदी की यह योजना कब पूरी होगी, यह फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि सभी राज्यों को इसके लिए सहमत होना जरूरी है। उसके बाद संबंधित बिल को संसद से पारित कराना होगा।