बीरभूम: बीरभूम में देउचा पचामी कोयला ब्लॉक से एक लाख रोजगार सृजित होंगे। यह दावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को किया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के परिणामस्वरूप, अगले 100 वर्षों तक राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं होगी।

सोमवार को बोलपुर में एक प्रशासनिक बैठक में, मुख्यमंत्री ने देउचा पंचमी में प्रस्तावित कोयला खदान के बारे में अधिकारियों से जानना चाहा। मोहम्मदबाजार में प्रस्तावित खनन क्षेत्र का पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है। मुख्य सचिव अलापन बनर्जी ने कहा कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट ममता को भी भेजी जा रही है। हालांकि, स्थानीय लोगों ने सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई है। लोगों की आपत्ति अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुई है। हालांकि, असंतोष के बारे में जानने के बाद, प्रशासन ने अतिरिक्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कई बैठकें कीं। बीरभूम के जिला मजिस्ट्रेट विजय भारती ने आश्वासन दिया कि ज़मीन का एक भी हिस्सा लोगों की सहमति के बगैर ज़ब्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि सरकार किसी की जमीन नहीं छीनेंगी। मुख्यमंत्री ने बोलपुर में प्रशासनिक बैठक में भी यही कहा। उन्होंने कहा कि देउचा पचामी में प्रस्तावित कोयला खदान क्षेत्र में कोई भी अपनी जमीन नहीं खोएगा। इसके अलावा, इस बात की जांच की जा रही है कि वर्तमान में खाली जमीन पर काम शुरू किया जा सकता है या नहीं।

भविष्य में आगे के काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। हालांकि, इसमें बल का प्रयोग किया जाएगा। ममता ने दावा किया कि देउचा पचामी कोयला ब्लॉक पूरा होने के बाद एक लाख नौकरियां पैदा होंगी। स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, ममता ने दावा किया कि प्रस्तावित कोयला खनन पूरा होने के बाद बंगाल में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक बार यह कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद, बंगाल में 100 वर्षों तक बिजली की कमी नहीं होगी।

इसका अर्थ है कि हम 100 वर्षों से बंगाल के बच्चों के लिए बिजली सुनिश्चित कर रहे हैं। बिजली सस्ती होगी। यह बंगाल के लिए सोने की खान है।