नया कृषि कानून किसानों के खिलाफ नहीं, एमएसपी मिलता रहेगाः प्रधानमंत्री

21/09/2020,1:23:29 PM.

कोलकाताहिंदी.कॉम

कोलकाताः केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को लेकर कई राज्यों में आंदोलन हो रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनरत हैं। वहीं संसद में इस बिल को पारित कराने को लेकर व्यापक हंगामा हुआ है। विपक्ष ने बिल पर कई सवाल उठाए हैं। ऐसे में फिर से प्रधानमंत्री ने कृषि बिल को लेकर किसानों का संदेह दूर करने का प्रयास किया है।

सोमवार को उन्होंने कहा कि मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी, वैसे ही चलती रहेगी। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है, वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। कृषि व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने एसेंसियर कॉमोडेटीजस एक्ट यानी ईसीए के कुछ प्रावधान, हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई हैं।

पीएम ने कृषि मंडियों को लेकर कहा कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं हैं। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा। बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। उन्होंने कहा कि अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है, वो क्यों हो रही है। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि कृषि मंडियों का क्या होगा। कृषि मंडियां कतई बंद नहीं होंगी।

मोदी ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए दूसरा कानून बनाया गया है। ये ऐसा कानून है जिससे किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, खाद, इन सभी की जिम्मेदारी उसकी होगी, जो किसान से समझौता करेगा। बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है। आज हमारे यहां 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं। जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं, तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है