कोलकाताः पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी की पांच रथ यात्राओं को एक साथ अनुमति देने से ममता बनर्जी की सरकार ने इनकार कर दिया है। राज्य के मुख्य सचिव अलापन बनर्जी ने पार्टी के आवेदन के जवाब में कहा है कि राज्य सरकार समग्र तौर पर भाजपा की सभी रथ यात्राओं को एक साथ अनुमति नहीं दे सकती है। अपनी चिट्ठी में मुख्य सचिव ने कहा है कि पार्टी को जहां से रथ यात्रा निकालनी है वहां के स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

उन्होंने कहा है कि रथ यात्राओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ लोगों की भीड़ एकत्रित होने का भी मामला है जो स्थानीय प्रशासन ही देखता है। यानी उन्होंने रथ यात्राओं की अनुमति जिला प्रशासन पर छोड़ दी है। इधर आगामी शनिवार से एक महीने तक चलने वाली भाजपा की प्रस्तावित पांच रथ यात्राओं के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष अपने आवेदन में दावा किया है कि भाजपा की रथयात्रा की वजह से राज्य में ना केवल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है बल्कि जानमाल के नुकसान की भी आशंका है। इसलिए न्यायालय को हस्तक्षेप कर इन रथ यात्राओं को रोकनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के अधिवक्ता और उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने मुख्य सचिव अलापन बनर्जी और पुलिस महानिदेशक को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा था और रथ यात्राओं की अनुमति के लिए आवेदन किया था। भाजपा की ओर से बताया गया है कि आगामी छह फरवरी से रथ यात्राओं की शुरुआत होगी जिसे नवदीप में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। महीने भर चलने वाली इस रथयात्रा में बीच-बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेताओं के भी बंगाल आने और शामिल होने की संभावना है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर ममता बनर्जी की सरकार रथ यात्राओं को अनुमति नहीं देती है तो इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।