गुरुवार को मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘आज मानवाधिकार दिवस है। आजकल लोकतंत्र को उखाड़ने, मौलिक अधिकारों को कुचलने और लोगों की आवाज को दबाने का एक बड़ा चलन है। हमारी सरकार मानवाधिकारों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है।’ उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले साढ़े नौ सालों में 19 मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना की है। मेरे द्वारा बार-बार किए गए प्रदर्शनों और आंदोलनों के बाद पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1995 में की गयी थी। सभी को मेरी शुभकामनाएं।’