कोलकाताः दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल के क्लबों को संरचनात्मक विकास और खेलकूद के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया था, लेकिन इस बार सरकार ने यह अनुदान नहीं देने का फैसला किया है। दरअसल पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा क्लबों को अनुदान दिये जाने पर सवाल किया था। न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने टिप्पणी की थी कि यह जानकारी में आ रही है कि कई विभागों के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन में देरी हो रही है, जबकि क्लबों को अनुदान राशि बांटी जा रही है।  माना जा रहा है कि हाई कोर्ट की न्यायाधीश की इस टिप्पणी के बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने क्लबों को अनुदान नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि क्लबों ने सरकारी पैसे के खर्च का हिसाब नहीं दिया है, इस वजह से अनुदान नहीं दिया जायेगा।