राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जता चुका है चुनाव आयोग, बिहार मॉडल से होंगे मतदान

18/12/2020,10:04:50 AM.

 

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर हमलावर रही हैं। भाजपा के शीर्ष नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। अब चुनाव आयोग (ईसीआई) ने भी राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है।

दरअसल देश के उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन फिलहाल बंगाल दौरे पर हैं। वे बुधवार को यहां आए हैं। गुरुवार को कोलकाता के एक फाइव स्टार होटल में दक्षिण बंगाल के कई जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर चुके हैं। राज्य चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि उन्होंने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। सुदीप जैन ने राज्य प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बंगाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जैन ने राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और यहां की बदहाल कानून व्यवस्था की रिपोर्ट तैयार की है जो दिल्ली जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपेंगे।

शुक्रवार को सुदीप जैन उत्तर बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं जहां जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के अलावा विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। यहां से भी एक रिपोर्ट तैयार होगी जो दिल्ली भेजी जानी है। चुनाव आयोग के सूत्र ने बताया कि महामारी कोरोना के बीच चुनाव होने पर संक्रमण के फैलने का खतरा है। ऐसे में स्वस्थ तरीके से मतदान कैसे हो, यह समझने के लिए बिहार के प्रधान चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास भी सुदीप जैन के साथ बैठक में मौजूद थे। उन्होंने भी महामारी के बीच कैसे स्वस्थ तरीके से बिहार में चुनाव हुआ, इस बारे में अनुभव साझा किए। बंगाल में भी इसी मॉडल को लागू किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया है कि सुदीप जैन के दिल्ली लौटने के बाद चुनाव आयोग का पूर्ण बेंच जनवरी महीने में बंगाल आ सकता है जहां चुनावी तैयारियों पर अंतिम मुहर लगेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह ही भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही भाजपा ने बंगाल में अभी से ही केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है ताकि कानून व्यवस्था नियंत्रित की जा सके।

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