26/06/2020,12:01:29 PM.
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कोलकाताः घातक चक्रवाती तूफान अम्फन से प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण में लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किए गए हैं। उसमें पंचायत स्तर पर समीक्षा समिति बनाने का निर्देश दिया गया है।
निर्देश के मुताबिक समिति का मुख्य काम होगा पंचायत स्तर पर चक्रवात प्रभावित लोगों की तैयार सूची की समीक्षा कर यह देखना कि जिन लोगों का नाम राहत सामग्री वितरण उपभोक्ता के तौर पर तय किया गया है वे वाकई में पीड़ित हैं या नहीं। इस कमेटी में ग्राम पंचायत के सदस्य, बीडीओ के प्रतिनिधि और एक सरकारी अधिकारी शामिल हैं। आवश्यकता पड़ने पर विपक्ष के किसी प्रतिनिधि को भी शामिल किया जा सकता है। आदेश है कि सात दिनों के भीतर कमेटी के प्रतिनिधियों की सटीक सूची तैयार कर राज्य सचिवालय को भेजनी है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि चक्रवात पीड़ित के तौर पर अगर प्रभावितों के अलावा राजनीतिक वर्चस्व अथवा राजनीतिक नेताओं के करीबियों को जगह दी गई है तो उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि राहत सामग्री वितरण में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक सर्वदलीय समिति का गठन भी किया है। और अब पंचायत स्तर पर समीक्षा समिति का गठन कर सरकार ने संदेश दे दिया है कि राहत सामग्री वितरण में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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