तृणमूल ने दी राज्यपाल को चेतावनी, दर्ज करेंगे फौजदारी का मामला

26/11/2020,12:59:03 PM.

कोलकाताः  पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव चरम पर पहुंचने लगा है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी नेता तृणमूल भवन में पत्रकार सम्मेलन कर धनखड़ को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ फौजदारी का मामला दर्ज करना उचित होगा।

दरअसल भ्रष्टाचार और प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार गोविंद अग्रवाल और सुदीप्त राय चौधरी की गिरफ्तारी को लेकर राज्यपाल ने ट्विटर पर सवाल खड़ा किया था। इसको लेकर कल्याण बनर्जी ने कहा कि कोलकाता पुलिस को राज्यपाल के खिलाफ फौजदारी का मामला करना उचित होगा। बनर्जी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय से जानकारी मिलने के बाद गोविंद अग्रवाल के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई की है और उनके पास से 3.88 करोड रुपये बरामद किये हैं। उसके अलावा सुदीप्त राय चौधरी ने भी रोजवैली के कर्मचारी से दो करोड़ रुपये लिए थे। मानव और पशु तस्करी में भी वह शामिल रहा है। ईडी ने उसके खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप विधाननगर थाने में जमा कराया था। ऐसे व्यक्ति के साथ राज्यपाल खड़े होकर पुलिस को धमकी दे रहे हैं।

कल्याण बनर्जी ने कहा कि ट्विटर के जरिए जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। जांच को रोकने की हरसंभव कोशिश राज्यपाल की ओर से हो रही है। आखिर क्यों राज्यपाल ऐसा कर रहे हैं? आखिर क्यों वह कोलकाता और विधाननगर पुलिस को धमकी दे रहे हैं? इसके बाद कल्याण बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अपराधियों और अन्य भ्रष्टाचारियों के साथ राज्यपाल का संपर्क है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो अगर वह फौजदारी मामले में जांच को प्रभावित करने की कोशिश प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर करता है तो उसके खिलाफ दंड विधान की धारा 186 और 189 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। राज्यपाल भी इसी तरह से कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ट्विटर के जरिए कोलकाता पुलिस अधिकारियों को डरा रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ दंड विधान की धारा 189 के तहत मामला किया जाना चाहिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी अथवा संवैधानिक प्रमुख अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ धारा 189 के तहत मामला दर्ज करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं कोलकाता पुलिस से अनुरोध करूंगा कि राज्यपाल के खिलाफ धारा 189 के तहत मामला दर्ज करें। हालांकि राज्यपाल ने इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।